एक लाख ३२ हजार उद्योजक घडवले : ना. नरेंद्र पाटील

नवउद्योजकांना राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांचा हातभार

कराड | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा: महाराष्ट्रात एक लाख ३२ हजार लाभार्थ्यांना उद्योजक बनविण्यात आम्हाला यश आले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यभरातून या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, भविष्यात आणखी लाभार्थी या योजनेत सहभागी होतील, अशी आशा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ना. नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक गणेश पाटील उपस्थित होते. या वेळी महामंडळ व स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेल्या माथाडी कामगार चळवळीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेची माहितीही त्यांनी दिली.

ना. पाटील म्हणाले, महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना १२ टक्के व्याज परतावा देण्यात येतो. काही तांत्रिक अडचणींमुळे तो वेळेवर मिळत नाही, मात्र लवकरात लवकर हा परतावा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गरजू तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँका हातभार लावत आहेत.

माथाडी कामगारांना न्याय मिळेल

ना. पाटील म्हणाले, माथाडी कामगार कायद्याच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले की, योग्य कार्यवाहीमुळे खऱ्या माथाडी कामगारांना न्याय मिळू शकतो. अधिकृत माथाडी कामगारांना पुढील काळात न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांकडे राष्ट्रीयकृत बँका दुर्लक्ष करत असल्याची कबुली देत, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे काम समाधानकारक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

माथाडीत गुंडगिरीला आळा घालणार

काही राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे माथाडीमध्ये गुंडगिरी पसरल्याचे मान्य करत, अशा प्रवृत्तींचा बंदोबस्त केला जाईल, असे ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या माध्यमातून माथाडी क्षेत्रात घुसखोरी करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी महामंडळाकडून केली जाणार आहे. तसेच महामंडळ भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माथाडी बोर्डात कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीचा गैरवापर

मागील सरकारच्या काळात कामगार मंत्र्यांनी आणि काही कामगार नेत्यांनी माथाडी बोर्डात मोठ्या प्रमाणावर कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत आणल्याने मूळ उद्देश बाजूला पडल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नव्याने नियुक्त कामगार मंत्री आकाश फुंडकर या समस्येकडे लक्ष देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.