अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाचे शिक्षण मंत्री दिलीप केसरकर यांनी महाराष्ट्रातील पहिली ते बारावीच्या सर्व शाळांना सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये इंग्रजी, मराठी, हिंदी, उर्दू माध्यमाच्या शाळा तसेच शासकीय निमशासकीय शाळा या सर्वांना सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा विचार पुढे आला आहे. वास्तविक पाहता अशा प्रकारची मागणी गेल्या काही वर्षात सुज्ञ पालक,शिक्षण तज्ञ, शिक्षण प्रेमी मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचेकडूनही करण्यात आलेली आहे. राज्याच्या पाठ्यपुस्तक मंडळांनी, परीक्षा मंडळांनी याबाबतची आपली भूमिका अद्यापही स्पष्ट केलेली नाही.
देशाच्या स्तरावर शिक्षण व्यवस्था व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा यावर अनेक वेळा (असर) सारख्या संस्थांनी वेळोवेळी सर्वेक्षण करून महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जा खालावत असल्याचे नमूद केले आहे. महाराष्ट्राचा देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत वरच्या 5 मधील क्रमांक जाऊन तो आता 13 /14 व्या स्थानावर घसरला आहे.विद्यार्थ्यांना शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम त्यांची काठीण्य पातळी व त्या अभ्यासक्रमाचा व्यावहारिक जीवनात होणारा उपयोग याची चर्चा केली तर महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा चिंताजनक पद्धतीने घसरत असल्याचे दिसते.
महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणातील अभ्यासक्रमाचा दर्जा त्याची काठीण्य पातळी विशेषता गणित सायन्स,समाजशास्त्र या विषयांची सीबीएसई किंवा तस्सम राष्ट्रीय पातळीवरील बोर्डचे अभ्यासक्रम पाहिले तर तुलनात्मक दृष्ट्या कमी आहे. महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमातून राज्य बोर्डाच्या परीक्षा पास झाल्याचे विद्यार्थी अखिल भारतीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांमध्ये टिकत नाहीत. एमपीएससी किंवा यूपीएससी तसेच राज्यस्तरावरील व केंद्रस्तरावरील इतर विभागांच्या परीक्षा आपले राज्य बोर्डचे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होतात त्याचे कारण आपल्याकडील राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय पातळीवरील बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाच्या दर्जाचा नाही.पर्यायाने मध्यमवर्ग व उच्च वर्गातील आर्थिक परिस्थिती असणारे पालक व ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांचे ज्ञान माहिती आहे असे पालक आपल्या पाल्यांना सीबीएसई किंवा तत्सम बोर्डाचा अभ्यासक्रम असणाऱ्या इंग्रजी किंवा हिंदी माध्यमाच्या शाळेत घालतात. ज्या शाळांना राष्ट्रीय पातळीवरील बोर्डाची मान्यता आहे ते प्रचंड फी आकारून सर्व सुविधा अगदी खेळापासून संगीतापर्यंत देतात.परिणामी मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडतात.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्रामध्ये स्टेट बोर्डाला जोडलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा भरपूर मंजूर केल्या परंतु त्याचाही अभ्यासक्रम स्टेट बोर्डाचा असल्याने हेही विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत फार कमी यश मिळवतात.महाराष्ट्रामध्ये स्टेट बोर्ड व केंद्रीय बोर्ड असा वेगळ्या परीक्षा असल्यामुळे शंभर टक्के घरी विद्यार्थी नॅशनल बोर्डाच्या शाळेत परिस्थिती अभावी जाऊ शकत नाहीत.याचा परिणाम म्हणून शासनाला आरटीई सारखी योजना राबवावी लागते.जेईई, सीई टी, नीट इत्यादी परीक्षांना प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी हे सीबीएसई किंवा राष्ट्रीय बोर्डाचे जास्त असतात.
वरील सर्व बाबींचा विचार करून अनेक वेळा आम्ही शासनाकडे मागणी केली आहे की नवीन शैक्षणिक धोरणात एक देश एक बोर्ड ही संकल्पना त्वरित लागू करावी. राष्ट्रीय बोर्डाचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रात लागू करताना अनेक अडचणी येणार आहेत त्या सर्व अडचणींवर आपण मात करू शकतो.किमान पक्षी महाराष्ट्रातील स्टेट बोर्डाला जोडलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सीबीएसईचा अभ्यासक्रम त्वरित लागू केल्यास महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा काही प्रमाणात वाढू शकतो.महाराष्ट्र शासनाने सदर बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याची घोषणा योग्यच आहे.मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,शालेय शिक्षण मंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री,शिक्षण सचिव व शिक्षण आयुक्त यांना विनंती आहे की, त्यांनी राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सीबीएसई अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षात लागू करावा.
