.jpg)
महाराष्ट्र मध्ये दिनांक 14 मार्चपासून शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत- हा संप शेतकरी कष्टकरी व गरीब जनतेच्या मुळावर उठला आहे- संपकरी यांची प्रमुख मागणी जुनी पेन्शन योजना 2005 पासून लागू करा ही आहे. पहिली बाब शेतीमालाला बाजार भाव योग्य मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची व शासनास तशी माहिती देण्याची जबाबदारी शासकीय कर्मचारी व अधिकारी पूर्णपणे कधीच पार पाडत नाहीत. उलट शेतकरी कष्टकऱ्यांना शासकीय कार्यालयात त्यांची अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक करण्यात हे लोक तरबेज आहेत. शेतकऱ्यांची शेती सतत तोट्यात आहे व शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत हे सर्व या पगारी शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कधी दिसत नाही.सध्या अवकाळी पाऊस सुरू झाला आहे व शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतीमालाला बाजार भाव नाही अशावेळी संपकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन शेतकऱ्यांचे मदतीला धावले पाहिजे. शेतीला वीज, पाणी,रस्ते या मूलभूत सुविधा पुरेशा योग्य वेळी योग्य किमतीत मिळाल्या पाहिजेत ही मागणी हे संपकरी कधीच करीत नाहीत. या संपकऱ्यांना तोट्यातील शेती करून शेतकरी जगवतो याची जाण देखील या संपकरी लोकांना नाही.देशातील गरीब कष्टकरी शेतकरी या वर्गाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न या संपकरी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या पाच ते दहा टक्के सुद्धा नाही गरीब, श्रीमंताaमध्ये दरी पडण्याचे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तीवेतन जबाबदार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील व कनिष्ठ मध्यमवर्गातील जवळपास 50 ते 60 टक्के जनतेला या शासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा फार मोठा जाच आहे. देशातील खालच्या वर्गाची दुरावस्था होण्यास व देशातील गरीब जनतेला आरोग्याची सुविधा न मिळण्यास शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय आरोग्य कर्मचारी जबाबदार आहेत. दुर्दैवाने सत्तेतील किंवा विरोधातील राजकीय पक्ष हा वेळोवेळी आपल्या सोयीचा निर्णय घेऊ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देतात किंवा विरोध दर्शवितात. सर्व पक्ष व त्यांचे आमदार खासदार यांची सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचे बाबतची भूमिका बोटचेपी असते. विरोधासाठी विरोध करतात किंवा मतासाठी अवास्तव मागण्या मान्य करतात. अशा राजकर्त्यांना व त्यांच्या पक्षांना जनतेने जाब विचारला पाहिजे.आता जनतेनेच हा संप मोडून काढला पाहिजे- समाजातील सुशिक्षित, बेरोजगार,सुज्ञ व प्रामाणिक कर्मचारी व अधिकारी,प्रामाणिक व्यापारी व देशातील जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून वागणारे व काम करणाऱ्या लोकांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुजोरीला व भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी मोहीम राबवणे आवश्यक आहे.अन्यथा देशातील आरोग्य, शिक्षण, शेती, पर्यावरण, रस्ते, सुविधा इत्यादी समाज उपयोगी कामासाठी निधी शिल्लक राहणार नाही
सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा हंगाम सुरू आहे.उत्तर पत्रिका तपासायच्या आहेत.अशावेळी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व शिक्षक प्राध्यापकांनी संप मागे घेऊन विद्यार्थी, पालक व समाज हित जपले पाहिजे.जे शिक्षक प्राध्यापक नोकरीत आहेत त्यांनी समाधान मानून परीक्षा घेणे,उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम केले पाहिजे.वास्तविक पाहता विद्यार्थी हित, पालक हित, व समाज हित लक्षात घेतले तर प्रथमतः शिक्षक, शिक्षकेतर व प्राध्यापकांची भरती होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षणावर खर्च वाढवणे आवश्यक आहे. ही मागणी संपकरी करीत नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने व विरोधी पक्षाने पाठीमागील एकमेकांचे चुकीचे निर्णय न काढता शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी यांचा संप मागे घेण्यासाठी बोलणी करून त्वरित मार्ग काढावा. संपामुळे गरीब रुग्णांना त्रास होत आहे, विद्यार्थ्यांच्या मनोबलावर परिणाम होत आहे याची जाण संपकरी शिक्षक ,शिक्षकेतरांनी ठेवून संप मागे घ्यावा.सरकारनेही विकासासाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील याची खात्री करून संपकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या येत्या काळात सोडवाव्यात. संप असाच चालू राहिला तर महाराष्ट्रात अराजक निर्माण होईल. त्यास शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन व विरोधी पक्ष जबाबदार राहतील. जनतेत असंतोष वाढत चालला आहे याची नोंद सर्वांनी घ्यावी.
