मुंबई | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून करण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेर विचार करावा अशी मागणी चर्मकार विकास संघाचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सुभाष मराठे- निमगावकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे .
सुभाष मराठे यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण चालू ठेवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या निर्णयाचा आधार घेऊन राज्य सरकारने पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे धोरण रद्द केले आहे.या निर्णयाचा चर्मकार विकास संघ निषेध करत आहे.आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही आणि यापुढेही असणार नाही.परंतु मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर या समाजाला दिलासा देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा बळी देणे योग्य नाही.कारण याचा ६ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना फटका बसणार आहे. तरी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करून हे आरक्षण पूर्ववत ठेवावे अन्यथा चर्मकार विकास संघाचे प्रदेश अध्यक्ष संजय खामकर यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा या निवेदनाद्वारे दिला आहे.