-मोदी सरकारने हटवादीपणा सोडून कृषी विधेयक मागे घ्यावीत, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
- हिंसेला समर्थन नाही परंतु हि घटना का घडली याची चौकशी झाली पाहिजे
कराड |कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : दिल्ली येथे सुरू असलेले शेतकऱ्यांचं आंदोलन हिंसक होण्याला संपूर्णपणे केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत, असं म्हणत काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या घटनेची तीव्र शब्दात निंदा करत असून, मोदी सरकारने हटवादीपणा सोडून कृषी विधेयक तात्काळ मागे घ्यावीत, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
मोदी सरकारने कायदे करताना कोणाशीही चर्चा केली नाही व हे अन्यायी कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादले गेले. याआधीचे मनमोहन सिंह व वाजपेयी सरकार कोणतेही कायदे करताना सर्वांना विश्वासात घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जायची. कायदे मांडण्याआधी त्याची संसदीय समितीमध्ये चर्चा व्हायची, यामुळे त्या कायद्यांना सर्वसमावेशक मत असायचे. पण नरेंद्र मोदींनी चर्चेचा कोणताही मार्ग न अवलंबता कायदे घाईगडबडीने लादण्याचा मार्ग अवलंबला. हम करे सो कायदा हि मोदींची भूमिका चुकीची आहे.
केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे बहुमत नसताना पास केलेले आहेत. त्याला देशभरातील शेतकरी आणि राजकीय मंडळी विरोध करतायत. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेले दोन महिने कडक थंडीमध्ये बसून आहेत आणि ते परत घरी जायला तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून चर्चेच्या फेऱ्या झडतायत. त्यातून काही मार्ग निघत नाही, शेतकऱ्यांना सरकारचा तोडगा मंजूर नाही. पंतप्रधानांना देशाचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे पण यामध्ये ते अपयशी ठरत आहेत.
बऱ्याच वाटाघाटीनंतर शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये टॅक्टर रॅली काढण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु किती वाजता ती सुरू होईल आणि त्यांना कोणत्या वेळी ती काढता येईल यावरून वाद झालेत. या रॅलीदरम्यान अश्रुधुराचा वापर केला गेला, लाठीचार्जही करण्यात आला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही आडमुठी भूमिका आहे. मोदींच्या हटवादीमुळे यातून काहीही तोडगा निघत नाही. मोदी सरकार आल्यापासून नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या अनेक गोष्टी त्यांनी रेटून नेल्या. कारण त्यांच्याकडे लोकसभेमध्ये बहुमत आहे. जे कायदे ज्या जनतेसाठी करायचे असतात त्यांनाच विश्वासात न घेता ते लादले जाणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
कृषी कायदे पास करत असताना लोकसभेत बहुमत होतं पण ते राज्यसभेत नव्हतं. राज्यसभेतील विरोधी सदस्यांना निलंबित करून बहुमत तयार करून हे कायदे पास केले गेले, शेतकऱ्यांसाठी काही करायचे असल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना आधी विश्वासात घ्यायला हवे होते. मोदी सरकारनं असं काहीही न करता अत्यंत हटवादी भूमिका घेऊन हे कायदे पास करून घेतले आहेत. राजधानी दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी संपूर्णपणे केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणालेत.
